ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 13.69 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵਿਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਨਫੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਈਡੀ` ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੀਸ ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸੂਲੀ 1300 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਲਈ 75 ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਢਿੰਡੋਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿੱਬੜਨ ਸਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 22.51 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਢੁੱਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2002-03 ਵਰ੍ਹੇ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2007-12 ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 42.13 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਅਸਲੋਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੁਰਤ ਮਗਰੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 12.08 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਤੇ 0.65 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ।
______________________________________________
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਿਗੂਣੀ: ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾੲ੍ਹੀਟ ਪੇਪਰ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ।