ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਜੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 7 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ‘ਸੈਵਨ ਈਅਰਜ਼ ਈਚ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮਰਲਿਨ ਮੁਨਰੋ ਦੀ ਇਸੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪੱਖ ਵਿਚ ਏਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਲਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ 29 ਅਤੇ 30 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਏ.ਬੀ.ਪੀ.-ਸੀ-ਵੋਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ (56,685 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ, 37 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ 7 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਬੰਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 62 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਰਫ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 24 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਏ.ਬੀ.ਪੀ.-ਸੀ-ਵੋਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰੀਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਜੇਕਰ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 44 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 20 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 9 ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। 37 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਗੇਂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 15.7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਫਤੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ। 53 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। 46 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰ ਭਰਿਆ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੁਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?