ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਫੋਨ: 916-501-3974
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭੁੱਖਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਤਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਮੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ (ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸਹਿਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਮਦਾਂ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ `ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਲਪਟੈਣਾਂ) `ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਠੁੱਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੜਕ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ `ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਨ ਹੂਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚੋਂ ਨਵਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੁਯੋਗ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਇੱਕ ਸਭਿਆ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਦਭੁਤ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਨਾਢ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਨਿਚੋੜਨਾ ਲੋਚਦੇ ਐ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰਲੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ, ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਜੋਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦਾ ਹੈ,
ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ॥
ਜਾਇ ਜਗਾਇਨ੍ਹ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ॥
ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨ੍ਹ ਘਾਉ॥
ਰਤੁ ਪਿਤੁ ਕੁਤਿਹੋ ਚਟਿ ਜਾਹੁ॥
ਜਿਥੈ ਜੀਆਂ ਹੋਸੀ ਸਾਰ॥
ਨਕੀ ਵਢੀ ਲਾਇਤਬਾਰ॥
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਏਕੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਏਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਨਿਖੇੜਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ।
ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਏ ਹੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਖੀਰ ਖੂਨੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੁਪੁਣਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਝੀ ਵਿਉਂਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ। ਯਕੀਨਨ, ਜੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਏਦੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਏਕਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵਾਂਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੈਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ `ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ
ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟੁ ਰਹਿਓ ਰੀ॥
ਅਜਿਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।