ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਪਰੈਲ ਜੂਨ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20) ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 20.9 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19) ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮੇਤ ਮਰਦਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 20.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 21.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 34.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਦਰ 35.9 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਟਲ, ਟ੍ਰੈਵਲ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਓਕਡ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ 29 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੇ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਲਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 37.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਘਟ ਕੇ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
_______________________________________
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਧਾਈ
ਨਿਊ ਯਾਰਕ: 2,100 ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ-19 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ 18 ਘੱਟ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 43 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਦੋ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗਗ੍ਰਸਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।