ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਸਮੇਤ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ‘ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਲ ਹੁਣ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ।
_______________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ‘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
__________________________________________
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ., ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ` ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।