ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਈ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਾਈ ਤੇ ਤੁਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਾੜੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਠਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਣਕ ‘ਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੁਕਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈ ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਤੁਰਤ ਵਿਕਣ ਅਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
______________________________________________
ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਆਈ‘ ਫਾਰਮ ਤੇ ‘ਜੇ‘ ਫਾਰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
____________________________________________________
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ‘ਚ ਕਣਕ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਪੀਪੀ ਬੈਗਜ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।