ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਂਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਉਘੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿੰਨ੍ਹਣ-ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹਨ। ਸੁਸਤ ਵਿਰਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿੰਗੀ-ਟੇਢੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਕਦਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ-ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਜਥੇਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।