ਬੰਗਾਲ: ਹਿੰਦੂਤਵ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬਾਲਟਰਨ ਮੁਖੌਟਾ

ਉਰਿਮਲੇਸ਼
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਥ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਗਹਿ-ਗੱਡਵੇਂ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅਵਾਮ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਬਦਲ` ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਛਾਇਆ ਨਵਾਂ ਜਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਰਿਮਲੇਸ਼ ਜੋ ਰਾਜਸਭਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਹਿਆਂ ਫਰੋਲਦੀ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ` ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧੁਰਾ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਵੈਸ਼ਿਆ ਬਰਾਦਰੀਆਂ` ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਨਮੋਸ਼ੂਦਰ (ਦਲਿਤ), ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਪਾਰਟੀ` ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ‘ਭੱਦਰਲੋਕਾਂ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ-ਓ.ਬੀ.ਸੀ.-ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ `ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ – 1) 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਤੇ 2) ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਵੈਸ਼ਿਆ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬਾਲਟਰਨ ਮਖੌਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2014 ਤੋਂ ਬਦਲਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦ-ਕਾਡਰ ਆਧਾਰਿਤ ਖੱਬੇ ਪਾਰਟੀ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਸਿਆਸੀ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ `ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਓ ਸੱਤਾ `ਚ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜੋ ਭੱਦਰਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਗੂਰ-ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਦੌਰ `ਚ ਵੀ ਭੱਦਰਲੋਕ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਦਰ ਛਾਈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੈਰ-ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਪੇਸ ਮੱਲਣ ਲਈ 2011-12 ਤੋਂ ਹੀ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਗਾਲ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਮਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦ 2011 `ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ `ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਜ਼ਗਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ `ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। 2011 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਲ 289 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਐਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮਮਤਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ `ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਈ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਾ ਫੜਿਆ। ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਿਆ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੱਟੇ ਰਹੇ। 2014 `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ `ਚ ਵਾਹਵਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ 2019 `ਚ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। 2019 `ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 42 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ `ਚੋਂ 18 ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 22 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਉਸ ਨੂੰ 34 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਉਦੋਂ ਮਹਿਜ਼ 2 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019 `ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਮਹਿਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਇਆ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 43.4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੋ ਸੰਨ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਉਸ ਕੋਲ 4 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। 2019 `ਚ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬਹਰਾਮਪੁਰ ਸੀਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ 2019 `ਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ।
ਜੇ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਰੁਝਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੈਦਾਨ `ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ 2014 `ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣ `ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। 2019 `ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ?
2021 ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 2016 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 294 ਵਿਚੋਂ 211 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 44 ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 32 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 2016 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ `ਚ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ `ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀਪੁਰਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰੀ ਬੰਗਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੰਗਾਲ `ਚ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿਸਤਾਰ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਵੈਸ਼ਿਆ ਮਿਜਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਾਲ `ਚ ਸਬਾਲਟਰਨ (ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕ) ਮੁਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ `ਚ ਆਈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਖੌਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੌਟਾਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਮੋਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਦਬਾਏ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਰਗਲਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ `ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਉਥੇ ਮਤੂਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਹਰੀਚੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਯਾਦ `ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਾਰਕ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਮਤੂਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤੂਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਆਏ ਦਲਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਹੀ ਸੀ.ਏ.ਏ. (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਦੌਰ `ਚ ਦਲਿਤ-ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏ ਸਨ। ਕੁਛ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। 2011-12 ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ (ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ) ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਾਲ `ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ `ਚ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ `ਚ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ `ਚ ਇਹ 17 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਗਾਲ `ਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੰਗਾਲ `ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਅੜਿੱਕਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ.-ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਇਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ `ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਬੇਮਾਇਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ `ਚ ਦੇ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ `ਚ ਦਲਿਤ-ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਛੁਣਛੁਣਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ `ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ `ਚ ਜਾਤੀ-ਵਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਜ `ਚ ਬਸ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ `ਚ ਨਮੋਸ਼ੂਦਰ, ਰਜਵੰਸ਼ੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਲਿਆ?
ਐਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ `ਚ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਚ ਵਰਗੀ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬਾਣੀਆ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਗਾਲ `ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਬਾਲਟਰਨ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, 2021 ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ!