ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 9.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 32.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ 3.56 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਣ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧਦੀਆਂ-ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਅ ਘਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੈਟ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ‘ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ।