ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ (ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਤੇ ਕੈਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26 ਫੀਸਦ ਜਦੋਂਕਿ 74 ਫੀਸਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿਊਰੋ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ 7000 ਇਨਫਰਾ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਜੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ (ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ.) ਸਾਡੀ ਹੱਦ/ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇਗੀ, ਬੈਂਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।‘ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਸ ਕਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ, ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਆਡਿਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ/ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰੇਗਾ।
____________________________________________
ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕਣ ‘ਚ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਮਿਥੇ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ।