ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
26 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ` ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਬੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਘੜਵਾਂ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਬੰਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ, ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਥਾਂ ਅਵਾਮ ਨੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਮੂਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ `ਚ ਵੀ ਅਵਾਮ ਨੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਾਗੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਇਆਪੁਰੀ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ `ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਇਟਾਵਾ, ਸਾਂਭਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੋ ਮਹੰਤ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਉਤਰਖੰਡ ਦੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਰਾਂਚੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਅਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਲਾਹਟ `ਚ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ `ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ `ਚ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ+ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੀਲਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਯਾਦਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ` ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ `ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿੱਟੀ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ ਉਪਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ `ਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਨੇ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਖਲਲ ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 28 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਲੋਟ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੱਕਾਰ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹਰ ਹਰਬੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਪਰ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਵਾਮ ਦਾ ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਬਰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਵੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਵਾਮੀ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ `ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਦੜ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ`, ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ` ਆਦਿ ਕੁਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ‘ਹੱਲ` ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਛੇਤੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਚੱਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੱਥਾ ਘੋਰ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ `ਤੇ ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਐਸੇ ਰੂਪ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਅੱਜ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਓ ਵੀ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਪਸੰਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਧਿਰਾਂ `ਚ ਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਟੱਕਰ ਅਵਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੱਚੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ `ਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।