ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਫੋਨ: 916-501-3974
‘ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਭਿਖਿਆ ਗੰਵਾਰ’ ਕਹਾਵਤ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨ-ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਹਰ ਪੰਜਾਂ-ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛੇ ਛੁਪੇ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਐ, ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਆਦਿ `ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਝੋਪੜ-ਪੱਟੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਓਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਖੇਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਐਨਾ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਰੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫੇਰ ਨਿੱਘਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਨਾਢਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ) ਦੇ ਦਬਾ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਨ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਤੇ ਜੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ। ਹਰ ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਜਿਨਸ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਜਿਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ ਉਤਾਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਿਨਸ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਤਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਜਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਆਉਣ `ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਣ `ਤੇ ਜਾਂ ਬਨਾਉਟੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਣ।
ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਯਾਨਿ ‘ਭਿਖਿਆ ਗੰਵਾਰ’ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਨ (ਭਿਖਿਆ) `ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਂ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1971 ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ `ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਸਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ `ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੁਬਾਨ `ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਪੜ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘਰਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ `ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਧਨਾਢਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਖਤ, ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਤੇ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਕਮ ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਐਂ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ `ਚੋਂ, ਪੈਸੇ ਸਨ ਕਾਰੂ ਨੇ ਕੱਢੇ’ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਖਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਕਮ ਜੋ ਧੁਨ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਮਿਲ ਹੀ ਗਏ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਟੀ. ਵੀ. ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਐਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸਵਰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਨਰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਡੱਕ ਕੇ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭੈਅ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰਲੀ ਬਿਉਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਭੈਅ ਗ੍ਰਸੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਹੋਰ ਭਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭੁੱਖਾਂ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਸਤਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਮੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ (ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਮਦਾਂ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜੇਰਾ ਕੱਢ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ‘ਚ ਲਪੇਟਣ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਜਰੂਰ ਹੋਣੇ ਐ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹਾਲਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਸਵੈਚਾਲਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਨ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਛੇ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਨ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ (ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲਾ) ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਨ ਹੂਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਇੱਕ ‘ਅਖੌਤੀ’ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ। ਇਸ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚੋਂ ਨਵਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੁਯੋਗ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਇੱਕ ਸਭਿਆ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਛਿੰਝ ਛੇੜ ਕੇ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਵੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ `ਤੇ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਰੀ ਗਈ ਨਫਰਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਾੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਠੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸੇ ਪਏ ਸਨ, ਇਹ ਠੰਡ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵਰਤ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ `ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਤੇ ਇਖਲਾਕਹੀਣ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, “ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ”, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ `ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਝੇ ਤੋਂ ਕੋਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਟਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਆਰਜੀ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸੰਜਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਿੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ `ਤੇ ਧਰਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਮਾਨਵਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਅਖੌਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਹੂ ਮੂੰਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਧਨਾਢ (ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ) ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰਟਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਐਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ `ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੱਕ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੀ ਬਿਉਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਉਚੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੋਰਾਹੇ `ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੋਂ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਰਾਹ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹਿਟਲਰੀ ਰਸਤੇ `ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ `ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ `ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹੱਦੋਂ ਵਧਣ ਲਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸੀ ਟੰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਾਜੜ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਓਹੀ ਸਿਕੰਦਰ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਟੰਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬੇਸਮਝੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ `ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ `ਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ., ਜੋ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ। ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।