ਨਾਦੀਆ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਕਤ ਲੰਡਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਦੀ ਨੌਰਥੰਬਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘੋਲ 1978 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਾਦੀਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਨਾਦੀਆ ਸਿੰਘ
ਫਰਵਰੀ 1978 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਤੇ ਔਖੇ ਸਫਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਉਹ ਉਹੋ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਤੱਕ ‘ਇਕਸਾਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਤੇ ਲਾਬੀਇੰਗ ਕਾਰਨ ਮੱਧ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਲੱਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੜਬੜ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ 21.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਖਿਲਾਫ ਅਮੈਰਿਕਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ) ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ, 1978 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਲਈ ‘ਟਰੈਕਟਰਕੇਡ’ (ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ) ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਰਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਕਸਾਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ। ‘ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ’ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਡਰਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ‘ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ’ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਉਥੇ ਆਏ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਨ ਪਰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ ਬਰਫ ਦੀ ਛੇ ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਰਫ ਹਟਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 1980 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੁਰਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1948 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2000 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 250,000 ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇੰਝ ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਵੱਲ ਵਹਾਅ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ‘ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ’ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਪੱਧਰ 41.60 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਮਨਫੀ 1553 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਆਮਦਨ, ਘਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ!!