ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਖੌਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਭਰਵੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਾਲੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੱਤ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਛਾਂਟ ਲਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਕਮੀਆਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਉਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹਰ ਮਾਈ-ਭਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ-ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।