ਆਰਥਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਗੋਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਥਿਤ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ `ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ/ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਲੇਕਿਨ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1929 ਵਿਚ ਮਹਾਮੰਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਕੀਨਜ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੁਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ `ਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ) ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਰਥਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ `ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ; ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪਾਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਓਨੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਬੰਬੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਠ ਮੋਹਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਲੀਲ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ. – ਨਾਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈੱਟਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ।
1995 ‘ਚ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਧਿਐਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦਾਰਵਾਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ)। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਧਸ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਕੱਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਗਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਨੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੈਮਾਨੇ ਕਾਰਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਗਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਆਰਥਕਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਘੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਐਸੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਮੋਏ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਦਿਕਾ ਵਿਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ `ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਐਸਾ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ (ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਰੱਪਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਗਰਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ।