ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਖੂਬ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ‘ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੈਸੇ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਖੈਰ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ 40 ਲੱਖ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਫਰ ਕਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
‘ਆਪ` ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 1850 ਅਸਾਮੀਆਂ `ਚੋਂ 1500 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 250 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
_______________________________________________
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ: ਮਾਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਜੁੜਨ।