ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019-2020 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2024-25 ਵਿਚ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 1.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 54,579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 73 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕੈਗ ਨੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਅਤੇ ਫਲੈਵਿਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਰਚੇ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਕ ਨਾਜ਼ਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
_________________________________________________
ਕੈਗ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ: ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚ 0.63 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
________________________________________________
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ: ਜਾਖੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 31000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਓਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।