ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸੱਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 6 ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਾਬ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ.) ਉਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ 56 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ 75 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 57 ਮੌਜੂਦਾ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 29 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ-1969 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-2018 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 80 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
_________________________________________
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
__________________________________
ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ: ਹਰਸਿਮਰਤ
ਮਾਨਸਾ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ।