ਮਨਚਲੇ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ
ਫੋਨ: 905-793-5072
ਈਮੇਲ: ਬਅਲਰਅਜਦੲੋਲ@ਰੋਗੲਰਸ।ਚੋਮ
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ, ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁਤੀ ਪਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝੰਜੋੜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਮੂਦ ਟੁਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ- ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਮਸਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਮਨਾਪਲੀ’ ਬਣਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਾਪਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਿਤਰਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਿਰੱਪਖ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿੱਤਰ ‘ਮਨਾਪਲੀ’ ਦਾ ਭੈਅ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ‘ਮਨਾਪਲੀ’ ਦੇ ਭੈਅ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਪਲੀ ਦਾ ਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮਿਕਸਡ’ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਸੋਵੀਅਤ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਨ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ‘ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜੇ’ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰਕੀਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਪੁੱਜਾ।
1991 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤਕਰੀਬਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਂਜ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਮਨਾਪਲੀ ਭਾਵ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ‘ਨੰਬਰ’ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫੀਅਟ ਦੀ ਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਐਟਲਸ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਡਨਲਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਗਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਨ ਉਤੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ‘ਖੁੱਲ੍ਹਾ’ ਭਾਵ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਸੀ ਜਾਂ ‘ਬੰਦ’, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ?
ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ‘ਖੁੱਲ੍ਹ’ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਗਾਹਕ ਖਿੱਚਣ’ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਭ ਉਤਪਾਦਾਂ ਆਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ, ਰਾਜਸੀ ਗੰਧਲਾਪਣ ਆਦਿ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮਨਾਪਲੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ’ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਬੰਦ’ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜੰਗਾਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਮਨਾਪਲੀ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧ!
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਮਨਾਪਲੀ’ ਦਾ ਭੈਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਮਨਾਪਲੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮਨਾਪਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ‘ਬੰਦ’ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਫੇਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਇੱਕੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਪਲੀ ਰੋਕੂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1969 ਵਿਚ ‘ਦਿ ਮਨਾਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਸਟਰਿਕਟਵ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2002 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ 2007 ਅਤੇ ਫਿਰ 2009 ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਟਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਢੁਆਈ, ਸਟੋਰੇਜ਼, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ?
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੇਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲਗਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਅੰਡੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਨੀਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਖੀਰੇ, ਖੁੰਬਾਂ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਦਰ 15-20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼, ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ‘ਸਥਿਰਤਾ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਆ ਵੜਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਗੁੜ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਗੁੜ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੁੜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਖਤਰਾ?
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 100% ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤ-ਦਰ-ਪੁਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੰਡ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ? ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਸ਼ਤ-ਦਰ-ਪੁਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਮਧਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 15-20% ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਰਿਪ ਸਿਸਟਮ (ਤੁਪਕਾ ਵਿਧੀ) ਈਜਾਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਅਪਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ/ਸੁਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਿਨ ਤੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਕੰਮ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ’ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਦਮੀ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਥੇਰੇ ਚਿੰਤਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਗਹਿਰਾ ਹੈ; ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪੋ੍ਰ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਹਾਂ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਟਾਲਿਨ ਵਰਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕੌਲ ਜਾਰਜ ਆਰਵੈਲ ‘ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਚਲੇ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।