ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਫੋਨ: +0061411218801
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ-ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਵਿਸ ਘੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਹਠ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਕੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਰਸਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਫੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਕੜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਟਰੈਪ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਫਸਾਉਂਦੀ ਉਸੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪੀਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਅੰਦਰ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ `ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮੰਨਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਲਮੰਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚੌਧਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਪੰਚ ਬਦਲੇਗਾ, ਨਾ ਮੰਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਭਾਈ?
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਣਗੇ।