ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਸਲਾਂ- ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ, ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ? ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਮ-ਖਾਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਮੋੜ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਤਾ-ਰੱਥ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।