ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰਕ ਕਾਰਨ ਜਥੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ”ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।“ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਥੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਜਥੇ ਨੇ ਅਜੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨੇ ਜਥੇ ‘ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਪਰ ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਅਨੂਠਾ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਥੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।