ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ
ਐਡੀਟਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ
ਫੋਨ: 403-681-8689
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕੀ-ਸਟੋਨ ਐਕਸੈਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ (ਖਏੰਟੋਨੲ ਯ਼ ਫਪਿੲਲਨਿੲ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ‘ਕੀ ਸਟੋਨ ਐਕਸੈਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ `ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਕੋਲ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਿਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ?
ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਨੀ ਦਾ ਅਕਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਟਰੰਪ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ (750 ਕਰੋੜ) ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਦਾਅ `ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਯੂ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ., ਕੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 5500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਕੀ-ਸਟੋਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ’ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ 2010 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ‘ਟੀ. ਸੀ. ਐਨਰਜੀ’ (ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ‘ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਸੀ) ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸੀ; ਪਰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਗਾਰੰਟੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 8,30,000 ਬੈਰਲ (13 ਕਰੋੜ, 20 ਲੱਖ ਲੀਟਰ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੂਡ (ਕੱਚਾ) ਤੇਲ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਲਫ ਕੋਸਟ (ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ) ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਭੇਜਿਆ (ਵੇਚਿਆ) ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 1947 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਘਧਫ) ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟਰੇਨਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੇਚਣ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਭਾਅ `ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਅਲਬਰਟਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ (ਤੇਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ) ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ (ਬੰਦਰਗਾਹ) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਨੇਟਿਵਜ਼ (ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ) ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਸਖਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ. ਸੀ. ਬੇਸ਼ਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ। ਨੇਟਿਵਜ਼ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵਾਤਰਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਫਟਣ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਸਗੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ, ਪਸੂਆਂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ `ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਟੀ. ਸੀ. ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ’ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੌਬਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਯੂ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੀ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਾਲ (2009-2016) ਰਹੀ ਉਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਤੇਲ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ: 1. ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 2. ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। 3. ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਊਰਜਾ (ਓਨੲਰਗੇ) ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋ (੍ਹੇਦਰੋ), ਸੋਲਰ (ੰੋਲਅਰ), ਹਵਾ (ੱਨਿਦ) ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਨਰਜੀ `ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ 1970 ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ `ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਤੇ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ 5-7 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ।
ਅਖੀਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਲਗਦੇ, 2019 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਪਰ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 200-250 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ੀਨਦੁਸਟਰਅਿਲ ੍ਰੲਵੋਲੁਟੋਿਨ) ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜਿਥੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੌਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਉਸ ਮੋੜ `ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਚਿੰਤਤ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੌਲ, ਗੈਸਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਅਣ-ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ?
ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ `ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ 200-250 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਊਰਜਾ (ਓਨੲਰਗੇ) ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ-ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੌਲ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸਾਂ ਆਦਿ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ `ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ `ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪੱਖੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ, ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਲਬਰਟਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਵਕਤ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!