ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਫੋਨ: +91-98550-82857
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਰਫਤਾਰ 2002 ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ। ਰਫਤਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 8-9% ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ 2003-04 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013-14 ਤੱਕ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 2008-09 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਘਟ ਕੇ 4% ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2009-10 ਵਿਚ ਫਿਰ ਵਧ ਕੇ 9% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 2013-14 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7% ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਇਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਉਪਰ ਦੂਜੀ ਸੱਟ ਬੇਹੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। 2020 ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਲਾ ਦਿਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗਰਮੀ, ਭੁਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੇ ਥੱਕੇ ਟੁਟੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਕਰ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਸਧਾਰ ਗਏ। ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਅਦ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 24% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7-8 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.7% ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ; ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1991-92 ‘ਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ 2013-14 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ 65 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਕ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਡਾਲਰ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਇਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 7.7% ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੰਬਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਨ; ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2019-20 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅਧੂਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 102 ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ 94 ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਛਡ ਰਹੀ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ, ਰੇਲਵੇ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 8-9% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ 33-34% ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 24-25% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 742 ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਉਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਟੋ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਆਫਿਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਗੌਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।