ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ‘ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ` ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੱਲ ਉਭਰੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸੰਗ ਤੁਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ‘ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹਾਜਰੀਨ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਚਿੰਤਕ ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਥੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਥੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਲੇਪ ਲਾ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਪਰੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਖਾਧ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਪੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕਮਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ‘ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ‘ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਆਮਦਨ ਨੀਤੀ‘ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਤਬਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ 120 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 19 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ.ਲਿਬਰਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਵਲ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਪਾਲ ਗੌੜਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ।
ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੋਪਾਲ ਗੌੜਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।