ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਿਰਿਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਵਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ
ਉਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਦੰਦ-ਕਥਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਜੇ ਕਨਿਊਟ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੈਰ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਪਾਰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੰਦ-ਕਥਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਬਚੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੋਲੀ-ਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਲੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਅੱਗੇ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਲਾਮਤ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਭੂਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੋਰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਦੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਰੋਹ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤਖਤ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲਪੂਰਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ, ਤਹਿ ਦਰ ਤਹਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਆਂ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਰੁਖ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਚਹੁੰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹੀਏ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਮਾੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਇਲੋ ਧੌਲਰ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ ਜੋ ਮਸਾਂ ਏਕੜ-ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬੀਤਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਏਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸਿਰਜੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ ਦੇਸ਼ਭਗਤ’ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁੁਲਕ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਜਲੌਅ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਧੜ ‘ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ, ਸਲਾਹੀਏ, ਮੰਤਰੀ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੋ ਇਕਮਾਤਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਹੈ।
ਵਾਇਕਿੰਗ ਰਾਜੇ ਕਨਿਊਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਪਾਰ ਦੈਵੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਜ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਸਰਲ-ਸਾਦਾ ਸੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵੀ ਸੀ।