ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸੰੰਗਠਨ ਫਿੱਕੀ ਦੀ ਇਥੇ ਹੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਗੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸੀਮਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਟੋਲਿਆ ਹੈ।
______________________________________
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
______________________________________
ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਬੀ.ਐਸ਼ਈ.ਐਸ਼ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ।