ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਕੱਢ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਨੇ ਸੰਘ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਕੇ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਨਸਰ’ ਵੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗਣਾ, ਭੂਮੀ-ਪੂਜਨ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਨਕਸਲੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਵੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਗਵੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪਛਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਉਪਰ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਥਿਤ ‘ਘੁਸਪੈਠ’ ਦੇ ਅੰਦਰੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ।
ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਦਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੌਤਰਫੇ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਲਮ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਧੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ, ਡਾ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਮੱਧਯੁਗੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜ਼ਹੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ-ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ‘ਮੁਲਜ਼ਮ’ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਜਰਿਮ। ਜੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਹਰ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹਾਇਤ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਤਰ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕੋਇਕ ਟੇਕ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਉਪਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲਾਂ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉਪਰ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਹੱਮਲ, ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਕਾਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੋੜਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 1948 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸ਼ਾਤਰ ਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਆਪਾਧਾਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।’ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਨਿਮੋਲਰ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ‘ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਪਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਪਰ ਝਪਟੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਝਪਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਠਾਓ; ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡੱਟ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਤਬਕਾਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਸੱਚੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੱਕ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।