ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥਾ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕੁ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਲੁਕਾਅ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਏਡੀ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਠ ਗਈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਓਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਭਾਅ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਘਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਮੈਦਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਓਹਲੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ, ਪਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਫਸਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਅਡਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਦੋ ਘਰਾਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਏਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲਨਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਟੱਬਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।