ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ‘ਹੁਣ ਆਇਆ ਊਠ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ’ ਕਹਾਵਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ-ਦਰ-ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਵਿਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਵਿਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਅਰਨਬ ਗੋਵਸਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ (ਰਾਏਗੜ੍ਹ) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਨਬ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ?
ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਵਾਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਰਨਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਸ ਚੁਣਵੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਰਨਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹੋਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਚਿੜਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਉਪਰ ਮੁਨੱਸਰ ਹੈ।
ਅਰਨਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੱਬ ਲੈਣ, ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਰਨਬ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵਚਿੱਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕਾਰਨ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ.ਵੀ. ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੰਦਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਬਾਬਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਪਾਲਘਰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਨਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਦੋਸਤ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰਿਆ ਚਕਰਵਰਤੀ ਉਪਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰਿਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟ, ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਆਦਿਤਿਯਾ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਨਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਨਬ ਇਸ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਚੁਣੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਨਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਨਬ ਨੇ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਖ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਖ ਫੈਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1922 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨਵਿਆ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਅਰਨਬ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (2018 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ)। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 83 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ.ਐਨ.ਏ.) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਉਸ ਵਿਰੁਧ 1990 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1996 ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਮਿਸਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਲਿਆਲਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਬਦਲਾਲਊ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਟਵੀਟ ਸਿਰਫ ਅਰਨਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਏ-ਸਤਾਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 1689 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਪਣਾਇਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨੇ ਮਨਮੋਹਕ ਤੇ ਆਸ ਬੰਨਾਊ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਮਾਮ ਅਸਹਿਜਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਸਰ ਟਕਰਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਅਰਨਬ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੂੰ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਂਕਰਿੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ Ḕਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: Ḕਤੁਮ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕੋ ਚਾਹੋਗੀ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਗੀḔ। ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।
10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬੇਖੌਫ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।