ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਦੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਇਕ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸ਼ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਸ਼ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਗਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ 2.5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਾਂਭਣ’ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ‘ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ‘ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ 9500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ 5700 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਐਨ ਨੇੜੈ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।