ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਰੀਡਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੁਮੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ 19 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
_____________________________________
ਐਸ਼ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਐਸ਼ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸ਼ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਸ਼ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ਼ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।