ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬੰਗਾਲ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਥਾਈਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਨਾਭਾ (ਪਟਿਆਲਾ), ਛਾਜਲੀ (ਸੰਗਰੂਰ) ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲ-ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਠੇਕੇ ਕਾਮੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮੇ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ, ਬਸਪਾ, ਸਪਾ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਵਿਚ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਥੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
_____________________________________
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਰਗਰ: ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚਾਇਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।