ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ’ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਸਭ ਵੱਡੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ (ਡਿਟੇਲ ਮਾਰਕਸ ਕਾਰਡ-ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠਲੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ਸੀ. ਪੋਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾ ਖਰਚ, ਜਿੰਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਠਾਏ ਅਤੇ 6, 7, 8ਵੇਂ ਭਾਵ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
_____________________________
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਨਵਾਂ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 8393 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗੇਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 2020-21 ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਰਸ (ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ) ਦੀ ਫੀਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫੀਸ 42,125 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਵਧਾ ਕੇ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ਼ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਬੇਸਿਕ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ਼ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ) ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਐਨ.ਐਮ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐਸ਼ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਬੇਸਿਕ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ਼ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ) ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਬੈਚ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਟਰਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ 2018 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।