ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਉਠ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨ-ਮਸਾਨ ਰਹੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਸਰਗਰਮੀ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ। ਬੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵੇਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਐਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉਪਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ।
ਬੰਦ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ; ਲੇਕਿਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਵਾਮੀ ਅੰਗੜਾਈ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਊ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਰੁਧ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਬਤ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਤਖਤ ਹਿਲਾਉਣ’ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਧੜਾਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ‘ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ਐਕਟ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.-ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿਰੁਧ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਮੋਕਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਉਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਲੌਕਡਾਊਨ, 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ – ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2020, ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ਿਊਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਇਸੈਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ – ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਲਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.’ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਵਾਮ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਚਿਰੋਕਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਗੀਆਂ।
ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਚੋਲਿਆਂ’ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ‘ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ. ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
‘ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹਸ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 600-700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਇੰਟਲ ਲੁੱਟੀਂਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰ-ਮੁਨਾਫੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਰਸਮੀਂ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਮਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆੜਤੀਆਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਰਿਪੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
________________________________
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੁਖ
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੁੜ-ਬਸਤੀਕਰਨ ਦੇ ਆਲਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਜਾਨ-ਹੂਲਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਮਖੋਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ-ਪਲਟਾਊ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।