ਮਾਓਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ

ਇਹ ਖਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਆਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ
ਲਾਲ ਸਲਾਮ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਯੂਰ (ਤ੍ਰਿਸੂਰ) ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ 4 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ 26 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਰਗੀ ਜੇਲ੍ਹ (ਇਹ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਆਂਡਾ ਸੈੱਲ ਹਨ) ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਖਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਠੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉਪਰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਇੱਕਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ‘ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਜੋ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. 1964, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁਧ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਠੋਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਉਸ ਕਠੋਰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। 2004, 2008 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ: ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਅਸੰਤੋਸ਼’ (ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ) ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ’ ਜਾਂ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਘੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ 2019 ਸੋਧ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਲਾਮ।
ਕੇਰਲ ਜੋ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਆਗੂ ਪੀ.ਬੀ. ਪੀਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ 26 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 10 ਅਤੇ 13। ਪਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਐਲ਼ਡੀ.ਐਫ਼ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 20, 38 ਅਤੇ 39 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 2008 ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਆਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 45 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੈਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੀਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ “ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋ?” ਅੱਜ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ, ਕਠੋਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 13/08/2020) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਨ ਹੈ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਏ.ਕੇ. ਬਾਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਜੋ ਖੁਦ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ) ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ (ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਸ਼ਸੀ. 2 ਸੀ ਆਰ ਪੀ 732/19, ਮਿਤੀ 19/08/2020) ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕੀ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿਚ 6/8/2020 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ- ‘ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਕੋਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ’। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਈ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ… ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ’।
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਕੋਕਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਣ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੀਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ/ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਨਾਰਈ ਵਿਜੇਯਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਲਨ ਅਤੇ ਥਵਾਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਨਾਰਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੀਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਅਧਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਛਲੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਰੂਪੇਸ਼।