ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਭਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਫੋਨ: 91-81968-66476
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
ਫੋਨ: 91-90138-69336

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਉਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਜੋ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ”। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਦਲੀਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ (78-80) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੈ”। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਬੀਪੀ ਪਟੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79 ਤੇ 80 ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਗੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਖੋਟ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਘਚੋਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 78 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਐਂਟਰੀ 56 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਸੁਲਝਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਸੂਲਾਂ/ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੰਡ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਉਤਰਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਰਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਮਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਾਸ ਜਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 1969 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 1886 ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਤੇ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1948 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ 1956 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਜਦ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉਤਰਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਤਰਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੰਡ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੱਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਦੀ ਕਲਾਜ (3) ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕਲਾਜ (1) ਅਤੇ (2) ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ, ਸਤਵੀਂ ਅਨੂਸੂਚੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ (ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।” ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੱਦ ਦੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੀ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੱਦ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਕ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਹ 56ਵੀਂ ਮੱਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਅਨੁਸਾਰ, “(1) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। (2) ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਵ-ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਉਪਰ ਕਲਾਜ (1) ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੱਦ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
1956 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 9ਵੀਂ ਮੱਦ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 1986 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 14 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਦ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਫਿਰ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1981 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1956’ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ: “(1) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 9.1 ਅਤੇ 9.2 ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 13 ਧਰਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਲਮੈਂਟ’ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ। ਉਹ ਵੰਡ ਦੇ ਉਤਰਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਧਾਰਾ 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਧਰਾਵਾਂ ਧਾਰਾ 78 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਉਤਰਾ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ 2014 ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1956’ ਵਿਚ 1986 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ 14 ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉਤਰਾ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 79 ਅਤੇ 80 ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਾ 79 ਤੇ 80 ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 79 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ, ਅੰਬਾਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਦਿੱਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ‘ਉਤਰਾ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਰਾਹੀਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (3) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਜੁਗਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ 1955 ਦੇ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਜੁਗਾੜ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 80 ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਧਾਰਾ 79-80 ਧਾਰਾ 78 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਕਿਧਰੇ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਖੋਜੀ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਦਾਅਪੇਚ ਵਰਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਸਨ, ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1948 ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੱਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਦੁਪਾਲਪੁਰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। 1948 ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਟਕਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜ ਮੀਲ ਉਤਾਂਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1948 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੰਧੀ ਅਨੈਕਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦਾਅਪੇਚ ਵਜੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਰਾਹੀਂ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੀ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।