ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀ ਸੀਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੰਵਲਜੀਤ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹਨ, ਆਦਿ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
_________________________________________________
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਜਲੰਧਰ: ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਤਕਾ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।