ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਛੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਛੇਵਾਂ ਪੈਰ੍ਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ਼ਸੀ.ਆਈ.) ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਝ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੇਵਲ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ, ਭਾਵ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਖਰੀਦੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ-2 ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।