‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ (ਕੈਨੇਡਾ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੇਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ
ਫੋਨ: 403-681-8689
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2007 ‘ਚ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ (ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਦਫਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ (ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਅਚਾਨਕ 2011 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ/ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜੂਨ, 2014 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ (ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ (੍ਰeਾeਰeਨਦੁਮ), ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ (ੰeਲਾ ਧeਟeਰਮਨਿਅਟਿਨ) ਦਾ ਹੱਕ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਭਾਰੇ-ਭਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਤਾ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਥੋਂ ਪਨੂੰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
‘ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ‘ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ’ ਦਾ ਹੱਕ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ – ਯੂ.ਐਨ.) ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਵੇਲੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਬੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ‘ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ’ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਧਰਮ’ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ (ੰeਚੁਲਅਰ) ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ‘ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ’ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇਗਾ? ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ‘ਧਰਮ’ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 100 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸੇ, ਖੁਦਗਰਜੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਥੇ। ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਕਦੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਕਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ 1849 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ 47 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਤਰਕ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ 1849 ਦੀ ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹਨ? ਦੂਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1947 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰਾਈ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਕਈ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲੇ, ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਖਾੜਕੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੜਨ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 (ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਿਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 84 ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।
‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਜੂਨ 2014 ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੋਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ, ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦੈ, ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਿਰਫ ਧਰਮ’ ਆਧਾਰਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ! ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖ ਲਉ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਪਵਾਉਣਗੇ? ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ (ਲੋਕਤੰਤਰ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਆਦਿ), ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੈਕੂਲਰ (ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ) ਸਟੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਬਿਨਾ ਏਜੰਡੇ ਜਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 1980 ਤੋਂ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਟੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਪਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਣ?
ਹੁਣ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 2007 ਵਿਚ ਉਲੀਕਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ (‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ) ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ’ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ‘ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰ (ਮਲਟੀ-ਕਲਚਰਿਜ਼ਮ) ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਕੌਮ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।