ਹਰਜੀਤ ਦਿਓਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਸਟੋਨੀ ਕਰੀਕ ਵਿਖੇ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਪਾਰਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗਾਰਬੇਜ ਡਰੱਮ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਨਿੱਕ-ਸੁੱਕ ਖਿਲਰਿਆ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ‘ਹੋਮਲੈਂਡ’ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ‘ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ।’ ਇੱਕ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗਟਰ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਹ ਲਓ ਤੇ ਘੇਰੇ ਪਾ ਲਓ।’ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਭਾਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਭਰਮਾਉਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਿਵਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। 1970 ਲਾਗੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਘਟਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਚੌਪਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਅਰੰਭਿਆ। ਲਗਭਗ 1985 ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪੋਪਟ ਰਾਓ ਪਵਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਰੁਖ ਲਾਏ ਗਏ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
1995 ਉਪਰੰਤ ਉਲਟ ਪਲਾਇਨ (ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਏ ਲੋਕ ਮੁੜ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਜੇ ਲਏ ਗਏ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਨਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਇਸੇ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਂਗੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50-60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਉਂਦੇ? ਸ਼ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 20-25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਰੁਧ ਖਰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚੋਂ 25 ਪੈਸੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੋੜਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਜੋਕੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵਗਠਿਤ ਦਲ ਹੋਣ, ਸਭ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾਸ਼ਾਈ ਕਰ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਜ (ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ) ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੋਤੀ ਬੋਹੜ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਖੀਏ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਘਾਣੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਜਿੰ.ਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਨ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜਾ ਲੁਭਾਉਣਾ ਲਫਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ/ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਮੁਲਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਨਤਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਭਾਵਂੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਕੰਡੇ ਹੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਇਹ ਆਗੂ ਕਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਭਰਨੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।