ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤੁਲਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਖ-ਵਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਫੋਨ: +91-98722-20714
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਜੋ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ (ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ Ḕਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ Ḕਤੇ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ-1960 ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰਿਵਰਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ (ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ (ਜਿਹਲਮ, ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡਸ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ (ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼) ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.9, 1.3, 8.0 ਅਤੇ 0.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1956 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਉਪਰੋਕਤ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 4.8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 (ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ) ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1977 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਫਰਵਰੀ 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਉਪਲਬਧ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ (ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 1920-21 ਤੋਂ 1960-61 ਸੀ) ਵਿਚੋਂ 4.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪੰਜਾਬ, 3.50 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 8.60 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.65 ਅਤੇ 0.20 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ (ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਤੋਂ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.) ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (1955, 1976 ਤੇ 1981) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 3.50 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.83 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ Ḕਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
2002 ਤੋਂ 2007 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ (ਸਟੇਟਸ-ਕੋ) ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 16 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। 22 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ 202 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 14308 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 4261 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ 2016 ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਨਹਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਸਿੰਜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਲੱਖ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਿੰਜਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ 7.23 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ (3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼) ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਾਧੂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।