ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਖਣਨ ਮਾਫੀਏ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੂਲੋਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।