ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਆਫਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਉਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ’ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 1.74 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ‘ਸਟੇਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਰਾਜ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ’ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕੁਨੈਕਟ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਸੌਂਪੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 1,74,015 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ 87,395 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 86,620 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ 36,555 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., 94,832 ਐਸ਼ਸੀ. ਅਤੇ 13 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸ਼ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,11,857 ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।