ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਲੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ 45 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਪਣਾਉਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਫੋਨ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਆਦਿ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਧਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਓਟ ‘ਚ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਿਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀæਬੀæਐਸ਼ਈæ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਿਹੇ ਪਾਠ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
________________________________________
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾAਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਉ-ਖੇਤੀ ਛੱਡੋ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਉ-ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉ’ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਵਿਚੋਂ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੌਂ ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ’ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਵਾਈæਪੀæਐਸ਼ ਚੌਕ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ।