ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਅਸਟਰੇਲੀਆ)
ਫੋਨ: 006-1411218801
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਪਿਛੋਂ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 2019 ਵਿਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਫ।ੰ।A।) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਰਿਹਾਈ ਪਿਛੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਕਮਿਸਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਲਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਦਰੀ ਰੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਓ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਫਲਸਰੂਪ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੰਚਾਰ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਆਊਟ ਲੁਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰ ਸ਼ੇਸ਼ਦਰੀ ਚਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਲ ਉਠੇਗਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਰੀਅਤ? 50 ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।”
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਾਇਲਾਗ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸਲੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਘਾਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਖਵਾਦ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਤਿਵਾੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਿਵਾੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਰਮਸਫਾਈਲਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2015 ਦੌਰਾਨ 58,627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 49 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 54 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਰੈਨਾ ਖੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਏ. ਐਸ਼ ਦੁੱਲਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ। ਦੁੱਲਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਸ਼ਾਹ ਫੈਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਰਵਾਇਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਕਹੇ ਸਵਾਲ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।