ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ, ਅੰਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿਰੂਨੇਰਵੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਠਦੀ; ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਐਸੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਸਾਤਨਕੁਲਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਯਾਰਾਜ (62) ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਮੈਨੂਅਲ ਬੈਨਿਕਸ (32) ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਕੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਭੰਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਾ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤ ਲੁੰਗੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੈਨਿਕਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਭੈਣ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ।” ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ‘ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਉਹ ਐਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ।” ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ’ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ‘ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਲੋਂ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 12000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਟਾਰਚਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2011’ ਅਨੁਸਾਰ 2001 ਤੋਂ 2010 ਦਰਮਿਆਨ 14231 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ; ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਮੌਤਾਂ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 2018 ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ 1966 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ 334 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1674 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ: ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 374, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 137, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 128 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ; ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1530 ਮੌਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਤੇ 144 ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 1731 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ (1606 ਮੌਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਤੇ 125 ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ)। 125 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 125 ਵਿਚੋਂ 93 ਵਿਅਕਤੀਆਂ (74.4%) ਦੀ ਮੌਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਲਾਕਨੂੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ 125 ਵਿਚੋਂ 75 (60 ਫੀਸਦੀ) ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 13 ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ 15 ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਜਦਕਿ 35 ਜਣੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 100 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 33 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 27 ਵਿਰੁਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 56 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਪੁਲਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੰਗਈ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਅਮਨਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਫੈਜ਼ਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸੜਕ ਉਪਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਫ ਬਚ ਗਏ)। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 197 ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ-1958 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਗੀਰੂ, ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਘੋਰ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਵਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਵਤੀਰਾ ਪੁਲਿਸ/ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸੇ ਮੂਲ ਖਾਸੇ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਠੈਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ, ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਨਰਾਇਣ ਮੁੱਲਾ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦ ਗਰੋਹ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਬਾਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਨਿਹਾਇਤ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਕਿਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਨਹੀਂ। ਯੂ.ਐਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2008, 2012 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਜੋ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 27 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਗਰਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਤ ਤਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂੰਖਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖੂਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।