ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿਊੂਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ।
ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਇਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਰਾਮਪੁਰ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਛੇ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ।
ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 1960 ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਭੈਅ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਕ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ‘ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 80% ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਸੋ, ਉਜਾੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
______________________________________
‘ਉਜਾੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਮਾਡਲ’ ਥੋਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਣਾਇਆ ਰਵੱਈਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
__________________________________________
ਯੋਗੀ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਨੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਚੰਪਤਪੁਰ ਚਕਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1962 ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਸਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।