-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਵੱਸਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਅਹੁਦਾ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਰੁੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਸਕੇਬਾਜ਼ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਗੇਤੇ ਹੀ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸੇ ਦਿਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਨੂੰ ਟੱਪੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਟੱਪ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੜੀ ਬੱਝਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਜਨਸ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵਿਖਾਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਧੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਣਹੋਈ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਦਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਏਧਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਏਲਚੀਆਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਖੜੋਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੌੜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਕੌੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸੌ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਧ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਅੱਧ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਛੱਡੇਗੀ? ਬਾਰਾਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਜੂਨ ਟੱਪਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਲੱਖ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਏਨੇ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਵੈਣ ਪਾਉਣੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮੂਰਖਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਫਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਣਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਣਗੇ।