ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਸਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਏਰੀਆ (ਐਲਪੀਏ) ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਚ ‘ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦੀਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ 1700 ਏਕੜ ਉਪਰ ਇਕ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ‘ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਸਥਿਤ ਡੀਜੀਐਸਈ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂæਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ 15 ਮਾਰਚ, 2010 ਨੂੰ ਯੂæਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਲਟਾ ਯੂæਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂæਟੀ ਵਿਚ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਖੁਰ ਕੇ ਮਸਾਂ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਚ ‘ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।